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अमेरिका की वित्तीय टेक्नोलॉजी (FinTech) इंडस्ट्री के एक कद्दावर नाम, फ्रैंक बिसिग्नानो ने देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा संस्था को पूरी तरह से आधुनिक बनाने का बीड़ा उठाया है। उनका लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा प्रशासन (SSA) को एक पुरानी, कागजी व्यवस्था से निकालकर एक कुशल ‘Digital -फर्स्ट’ संगठन में बदलना है, जिससे करोड़ों नागरिकों को सीधे तौर पर फायदा होगा।
डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ती सामाजिक सुरक्षा प्रशासन: एक आधुनिक आवश्यकता
नई दिल्ली: अमेरिका का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा प्रशासन (SSA), एक बड़े बदलाव की दहलीज़ पर खड़ा है। वित्तीय सेवा कंपनी Fiserv के सीईओ फ्रैंक बिसिग्नानो ने इस विशालकाय सरकारी तंत्र के पूर्ण डिजिटलीकरण की वकालत की है। उनका तर्क है कि जिस संस्था पर करोड़ों अमेरिकी नागरिक आर्थिक सुरक्षा के लिए निर्भर हैं, वह अब पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ काम नहीं कर सकती।
यह बहस उस वक्त छिड़ी है जब SSA अपने धीमे कामकाज और जटिल प्रक्रियाओं के लिए आलोचना झेल रहा है। बिसिग्नानो का यह प्रस्ताव अमेरिकी सरकार और नागरिकों के बीच के रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करने की क्षमता रखता है।
क्या है सामाजिक सुरक्षा प्रशासन (SSA) की मौजूदा चुनौती?
सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन हर साल लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर के भुगतान का प्रबंधन करता है। यह संस्था करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों, दिव्यांगों और आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हालांकि, इसका बुनियादी ढांचा दशकों पुराना है।
आज भी कई प्रक्रियाएं कागजों और पुरानी प्रणालियों पर निर्भर हैं। इसका नतीजा यह होता है कि भुगतान में देरी, पहचान सत्यापन में मुश्किलें और नागरिकों के लिए एक निराशाजनक अनुभव सामने आता है। फोन पर सहायता के लिए घंटों का इंतजार आम बात हो गई है, जो इस सिस्टम की अक्षमता को उजागर करता है।
फ्रैंक बिसिग्नानो का ‘Digital -फर्स्ट’ विजन
फ्रैंक बिसिग्नानो, जिन्हें बड़ी कंपनियों के कायापलट का अनुभव है, SSA के लिए एक स्पष्ट रोडमैप पेश करते हैं। उनके ‘Digital -फर्स्ट’ विजन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं, बल्कि पूरी सोच को बदलना है।
तत्काल Digital भुगतान: उनका प्रस्ताव है कि चेक और लंबी बैंकिंग प्रक्रियाओं की जगह लाभार्थियों को तुरंत डिजिटल भुगतान मिले। यह आधुनिक पेमेंट गेटवे और मोबाइल वॉलेट के जरिए संभव हो सकता है।
आधुनिक पहचान सत्यापन: धोखाधड़ी रोकने और प्रक्रिया को तेज करने के लिए डिजिटल पहचान (Digital ID) प्रणाली को लागू करना। इससे नागरिकों को अपनी पहचान साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
बेहतर यूजर इंटरफेस: एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाना, जो किसी भी आधुनिक बैंकिंग ऐप की तरह सरल और प्रभावी हो। नागरिक आसानी से अपनी जानकारी देख सकें, आवेदन कर सकें और सहायता प्राप्त कर सकें।बिसिग्नानो के मुताबिक, यह बदलाव केवल एक तकनीकी अपग्रेड नहीं, बल्कि एक “राष्ट्रीय अनिवार्यता” है।
क्यों ज़रूरी है यह आधुनिकीकरण?
इस विशाल तंत्र के डिजिटलीकरण के पीछे कई ठोस कारण हैं। सबसे पहला कारण है सरकारी खर्च में भारी कटौती। स्वचालित प्रक्रियाओं से मानव श्रम और कागजी कार्रवाई का खर्च बचेगा।
इसके अलावा, डिजिटल प्रणाली से धोखाधड़ी पर लगाम लगाना आसान हो जाएगा। हर लेन-देन और पहचान को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे गलत हाथों में पैसा जाने का खतरा कम होगा। साथ ही, सबसे बड़ा फायदा आम नागरिकों को होगा, जिन्हें अपनी मेहनत की कमाई और सामाजिक सुरक्षा का पैसा बिना किसी देरी के मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव अमेरिकी सरकार की दक्षता का एक नया मानक स्थापित कर सकता है।
सामाजिक सुरक्षा प्रशासन की टेक्नोलॉजी से कैसे बदलेगी तस्वीर?
इस परिवर्तन के केंद्र में आधुनिक तकनीक होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग आवेदनों की प्रोसेसिंग और धोखाधड़ी के पैटर्न को पहचानने में किया जा सकता है। ब्लॉकचेन जैसी उभरती हुई तकनीकें भुगतान प्रणालियों में अधिक सुरक्षा और पारदर्शिता लाने की क्षमता रखती हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए SSA के विशाल डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहीत और प्रबंधित किया जा सकेगा। यह सब मिलकर एक ऐसी प्रणाली बनाएंगे जो न केवल तेज होगी, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहेगी। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी पुरानी इमारत की नींव को मजबूत कर उसे एक गगनचुंबी इमारत में तब्दील कर दिया जाए।
एक विशालकाय संस्था का कायापलट: चुनौतियां और अवसर
बेशक, SSA जैसी विशाल और जटिल संस्था को बदलना आसान नहीं होगा। इसमें नौकरशाही की बाधाएं, पुरानी सोच और तकनीकी एकीकरण की बड़ी चुनौतियां शामिल हैं। लाखों कर्मचारियों को नई प्रणाली के लिए प्रशिक्षित करना भी एक बड़ा काम होगा।
मगर, अवसर चुनौतियों से कहीं बड़े हैं। फ्रैंक बिसिग्नानो ने पहले भी फर्स्ट डेटा (First Data) जैसी कंपनी को एक पुरानी विरासत से निकालकर आधुनिक FinTech लीडर बनाया था। उनका अनुभव यह दिखाता है कि सही रणनीति और इच्छाशक्ति से बड़े से बड़े बदलाव भी संभव हैं।
भारत के लिए क्या हैं सबक?
अमेरिका में चल रही यह बहस भारत के लिए भी महत्वपूर्ण सबक देती है। भारत ने आधार, यूपीआई (UPI) और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से डिजिटल गवर्नेंस में दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है।
SSA के आधुनिकीकरण का यह प्रस्ताव इस बात को पुष्ट करता है कि नागरिकों को सीधे और पारदर्शी तरीके से सरकारी लाभ पहुंचाना ही भविष्य है। भारत अपने अनुभव से सीखकर अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे कि पेंशन और बीमा, को और भी बेहतर और सुलभ बना सकता है। यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ निजी क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि जनकल्याण का भी सबसे बड़ा साधन बन सकती है।
निष्कर्ष: भविष्य की ओर एक साहसिक कदम
सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को डिजिटल-फर्स्ट संगठन में बदलने का प्रस्ताव एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है। यह न केवल अमेरिकी सरकार के कामकाज को सुधारेगा, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा।
अगर यह योजना सफल होती है, तो यह दुनिया भर की सरकारों के लिए एक प्रेरणा बनेगी कि कैसे तकनीक का उपयोग करके नागरिकों के लिए बेहतर, तेज और सुरक्षित सेवाएं दी जा सकती हैं। यह भविष्य की गवर्नेंस की वह तस्वीर है, जिसका इंतजार सभी को है।
